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00 हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड करने का मामला गूंजा सदन में
रायपुर। बजट सत्र के पांचवें दिन भाजपा विधायक राजेश मूणत ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड करने का मामला विधानसभा में उठाते हुए पूछा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के मकानों के फ्री होल्ड के हजारों मामले सामने आए थे, लेकिन फ्री होल्ड नहीं हो पा रहा है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सदन को बताया कि आने वाले दिनों में भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक लाया जाएगा जिसमें फ्री होल्ड का विषय उस संशोधन में रखा गया है।
मूणत ने फिर कहा कि रायपुर, भिलाई, दुर्ग की कई कॉलोनियों में लोग फ्री होल्ड के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कृषि भूमि को आवासीय नहीं किए जाने की वजह से अब तक नहीं किया जा सका. सदन में लोक हित से जुड़े फैसले पर यदि कोई निर्णय लिया जाता है और फिर तीन महीने बाद भी स्थिति वैसी रहे, अफसर वही जवाब दे तो इस व्यवस्था पर निर्णय दिया जाना चाहिए।
इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सदस्य की चिंता से सरकार सजग है, इस मामले में राजस्व विभाग को भेजा गया है। मूणत ने कहा कि 4 दिसंबर 2024 को कैबिनेट में यह फ़ैसला कर फ्री होल्ड का प्रकरण राजस्व विभाग को भेजा गया था, लेकिन तीन महीने बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कैबिनेट के विषय पर भी यदि अधिकारी इस तरह से रवैया दिखाए तो क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया जाएगा। मंत्री जायसवाल ने कहा कि जल्द ही दोनों विभाग के सचिव इस पर बैठकर प्रक्रिया तेज कर देंगे। भू-राजस्व संहिता में संशोधन कर जल्द ही फ्रीड होल्ड का प्रकरण खत्म कर लिया जाएगा और सदन के अगले सत्र के पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा।
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मूणत ने फिर कहा कि रायपुर, भिलाई, दुर्ग की कई कॉलोनियों में लोग फ्री होल्ड के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कृषि भूमि को आवासीय नहीं किए जाने की वजह से अब तक नहीं किया जा सका. सदन में लोक हित से जुड़े फैसले पर यदि कोई निर्णय लिया जाता है और फिर तीन महीने बाद भी स्थिति वैसी रहे, अफसर वही जवाब दे तो इस व्यवस्था पर निर्णय दिया जाना चाहिए।
इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सदस्य की चिंता से सरकार सजग है, इस मामले में राजस्व विभाग को भेजा गया है। मूणत ने कहा कि 4 दिसंबर 2024 को कैबिनेट में यह फ़ैसला कर फ्री होल्ड का प्रकरण राजस्व विभाग को भेजा गया था, लेकिन तीन महीने बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कैबिनेट के विषय पर भी यदि अधिकारी इस तरह से रवैया दिखाए तो क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया जाएगा। मंत्री जायसवाल ने कहा कि जल्द ही दोनों विभाग के सचिव इस पर बैठकर प्रक्रिया तेज कर देंगे। भू-राजस्व संहिता में संशोधन कर जल्द ही फ्रीड होल्ड का प्रकरण खत्म कर लिया जाएगा और सदन के अगले सत्र के पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा।
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