1. सुशासन: शासन में सुधार, बेहतर सेवा वितरण की सुविधा और नागरिक सहभागिता को बढ़ाना। नवाचार को बढ़ावा देकर और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए, एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी शासन के ढांचे का निर्माण करना।
2. अधोसंरचना विकास में तेजी लाना: आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सड़कों, पुलों, सार्वजनिक परिवहन सहित अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं में निवेश बढ़ाना।
3. प्रौद्योगिकी: शासन की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता में सुधार करने और नागरिकों को सेवा वितरण बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करना।
4. औद्योगिक विकास: निरंतर निवेश और अनुकूल सरकारी नीतियों को सुनिश्चित करना, निरंतर औद्योगिक विकास और समृद्धि के लिए इस्पात, बिजली उत्पादन और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में और प्रगति प्राप्त करना और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। नीतिगत सुधारों, प्रोत्साहनों और व्यापार को और सुगम बनाने के प्रयासों के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना। साथ ही, वस्त्र उद्योग जैसी अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को आकर्षित करना।
राजकोषीय संकेतक
प्रचलित मूल्यों पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) 2024-25 में 5,67,880 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 6,35,918 करोड़ होने का अनुमान है, जो 12 प्रतिशत की वृद्धि है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 होने की उम्मीद है, जिसमें 9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।
वित्त वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमानों के अनुसार, कृषि क्षेत्र का जी.एस.डी.पी में योगदान 17 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र का 48 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 35 प्रतिशत है।
राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए किए गए सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरुप, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का अपना राजस्व बिना नए कर लगाए या कर दरों में वृद्धि किए 11 प्रतिशत बढऩे का अनुमान है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का पूंजीगत व्यय लगभग 26,341 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 16 प्रतिशत और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.14 प्रतिशत है। राज्य के गठन के बाद यह पहली बार है कि राज्य ने इस उपलब्धि को हासिल किया है।
वित्त वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़ रुपये अनुमानित है।
वित्त वर्ष 2025-26 में, राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 22,900 करोड़ रुपये अनुमानित है जिसमें से 4,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के रुप में शामिल हैं। इसलिए, राज्य का शुद्ध राजकोषीय घाटा 18,900 करोड़ रुपये अनुमानित है जो जी.एस.डी.पी का 2.97 प्रतिशत है। यह एफ.आर.बी.एम अधिनियम में निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।
कर प्रस्ताव
छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए और कर अनुपालन के बोझ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय लिया है।
राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
अंतव्यवसायी निगम के उधारकर्ताओं के लिए ओ.टी.एस सुविधा।
अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क पर उपकर हटाना।