बिलासपुर। राज्य के शराब फैक्ट्रियों के जहरीले पानी के मामले में हाईकोर्ट कठोर है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डीबी ने वास्तविक स्थिति को जानने के लिए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है।
कोर्ट कमिश्नर प्रदेश के तीन शराब डिस्टलरी यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करेंगे। उन्हें अपना रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर सौंपनी होगी। इस मामले में आगामी सुनवाई 6 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और बिलासपुर के शिवनाथ नदी में प्रदूषण से मरी मछलियों को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित विभाग से जवाब तलब किया था।
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