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रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार को बजट प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की घोषणा करके 46 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां धान, दालें, तिलहन और अन्य खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इन उत्पादों के उचित भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सकेगा। राज्य सरकार द्वारा 46 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ यह योजना छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए वरदान साबित होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होंगे।
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श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां धान, दालें, तिलहन और अन्य खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इन उत्पादों के उचित भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सकेगा। राज्य सरकार द्वारा 46 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ यह योजना छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए वरदान साबित होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होंगे।
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