मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुरू की गई ‘वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना’ शासकीय कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहारे के रूप में उभर रही है। कर्मचारी कल्याण को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई इस योजना के तहत कर्मचारियों को बिना ब्याज के त्वरित और आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ई-कोष प्रणाली के माध्यम से पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी रखी गई है, जिससे कर्मचारी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। योजना में पेपरलेस प्रक्रिया, ई-केवाईसी सत्यापन, सीधे बैंक खाते में राशि हस्तांतरण और वेतन से आसान किस्तों में पुनर्भुगतान जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अब तक 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि करीब 27 हजार कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है। सरकार का कहना है कि यह योजना कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती देने के साथ आपात परिस्थितियों में मानसिक राहत भी प्रदान कर रही है।
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