रायपुर। सामाजिक कार्यकर्ता विकास तिवारी ने स्कूल शिक्षामंत्री गजेंद्र यादव से सत्र 2026-27 की शुरुआत 1 जुलाई से करने का अनुरोध किया है।
उन्होंने इसके दो कारण बताए। राज्य में 3000 से अधिक बिना मान्यता के अवैध प्ले/नर्सरी स्कूल संचालित है। इन स्कूलों में एक लाख से अधिक छात्र है। इनके लिये प्ले स्कूल गाइडलाइन 2026-27 बनाने का शपथ पत्र मुख्य न्यायाधीश के समक्ष दिया गया है, पर गाइडलाइन कोर्ट में जमा नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा 3000 से अधिक अवैध प्ले स्कूलों को संरक्षण दिया जा रहा है। इन अवैध स्कूलों में छात्रो का अपार आईडी नहीं बनाया जा रहा है। जो केंद्र सरकार की योजना है। जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनिवार्य किया जा चुका है।
राज्य में संचालित 7500 अंग्रेजी/हिंदी माध्यम के प्राइवेट स्कूलों में अध्यनरत पाँच लाख से अधिक छात्रों को कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक अध्ययन हेतु निःशुल्क पाठय पुस्तक प्रदान नहीं किया गया है। पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तक वितरण 25 जून से प्रारंभ होकर 1 जुलाई तक वितरित की जायेगी।
विकास तिवारी ने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षामंत्री से मांग की है कि इन दोनों बातों को संज्ञान में लेकर शाला प्रवेश की तिथि को आगे बढ़ाया जाए।
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